सबै जाने, हामीमात्र नजाने ? भन्दै अपाङ्ग महासंघले चार दिनदेखि गरिरहेको आन्दोलन सफल भएको छ। अब एक जना भाग्यमानी अपाङ्ग संविधान सभासद बन्ने भएका छन्। माइतिघर मण्डलामा हिजोदेखि आमरण अनसन बस्न थालेका थिए उनीहरु। आज माअ‍ोवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गएर सम्झाई बुझाई तिमीहरुलाई पनि लान्छौँ बाबा संविधान सभामा भनेपछि बल्ल अनसन तोडिएछ।

त्यत्रो ६०१ जनाको संविधान सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुवैबाट पनि एक जना पनि अपांग पुगेनन् भनेर उनीहरु उफ्रिएका रहेछन्। हुन पनि नेकपा संयुक्तले तेस्रो लिङ्गीको समेत सहभागिता गराएको छ संविधान सभामा। अपांग चाहिँ छुट्न पुगेछन्, कसैले वास्ता गरेनछन्। त्यसैले अब मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ जनामा एक जना अपांग पनि हुनुपर्‍यो भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

प्रचण्डले सात पार्टीको बैठकमा हामीले २६ जनाको मनोनयनमा अपांग पनि राख्‍नुपर्छ भनेर कुरा उठाउँला, राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास गरौँला, सहमति बनेन भने हाम्रो कोटामा आउने सिटमा नै अपांगलाई राखौँला भनेछन्।

संविधान त देशको मूल कानुन हो, यसरी एक-एक सबै मान्छे राख्‍न किन जरुरी छ भनेर सोच्नुभएको ? एक हिसाबले ठीकै हो सोचाइ। संविधानमै अपांगको बारेमा के त्यस्तो छुट्टै व्यवस्था गर्न जरुरी छ र। तर जब ६०१ जनाको जम्बो संविधान सभा बन्छ भने अपांगलाई मात्र किन छुटाउने नि ? बरु अरु को- को छुटेका छन् कुन्नि ? क्रिश्चियनको पनि सहभागिता छ क्यारे। अस्ति एक जना भन्दै थिए, परिवार दल त इसाईहरुले उठाएका उम्मेदवार रे भनेर। चुनाव लडेरै २५ हजार चानचुन मत ल्याएर उनीहरुका एक जना सांसद समानुपातिकबाट चुनिएका थिए। बरु जैन धर्मकाहरु पो छुटे कि। वा अरु कुनै पो छुटे कि। ल है, ढिला नगर्नुस्। अझै २५ सिट बाँकी छ।

यसरी कोटा बाँध्दै जाँदा संविधान सभामा पुग्नै पर्ने केही मानिस चाहिँ नछुटुन् नि फेरि।